गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ लिंग गुणोत्तर प्रमाण

गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४

लिंग गुणोत्तर प्रमाण – भारत व महाराष्ट्र

देश / राज्य	सर्वसाधारण लिंग गुणोत्तर प्रमाण  तक्ता			० ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांच्या लिंगगुणोत्तर प्रमाणाचा तक्ता			२००१-२०११ फरक
	१९९१	२००१	२०११	१९९१	२००१	२०११
भारत	९२७	९३३	९४३	९४६	९२७	९१९	-०८
महाराष्ट्र	९३४	९२२	९२९	९४६	९१३	८९४	-१९

 

देशाचा सन २०११ च्या जनगणनेचा आढावा घेतला असता ०-६ वर्षे वयोगटामधील लिंग गुणोत्तर सन १९९१ मध्ये ९४६, सन २००१ मध्ये ९२७ असे आणि सन २०११ मध्ये ९१९ असे झालेले आहे- सन २०११ मध्ये २००१ च्या तुलनेत ८ अंकांनी कमी झाले आहे- हे प्रमाण जम्मु काश्मिर (-७९ अंक), तिरुपूरा (- ६४ अंक), दादरा आणि नगर हवेली (-५३ अंक), लक्षद्वीप (- ४८ अंक) या राज्यात जास्त प्रमाणात कमी झालेले आहे- मात्र पंजाब (४८ अंक), चंदिगड (३५ अंक), हरियाणा (१५ अंक), हिमाचल प्रदेश (१३ अंक), अंदमान निकोबार (११ अंक), अरुणाचल प्रदेश (८ अंक)  आणि गुजरात (७ अंक ) या ठिकाणी लिंग गुणोत्तर प्रमाणात सुधारणा झालेली आहे-

महाराष्ट्रामध्ये जनगणनेनुसार सर्वसाधारण लिंग गुणोत्तर प्रमाण सन १९९१ मध्ये ९३४, सन २००१ मध्ये ९२२ व सन २०११ मध्ये ९२९ असे झालेले आहे- सन १९९१ पासून हे प्रमाण २००१ पर्यंत १२ अंकांनी कमी झाले व ते सन २०११ मध्ये ९२९ पर्यंत म्हणजे २००१ च्या प्रमाणापेक्षा ७ अंकांनी वाढले  आहे-

२०११ च्या जनगणनेनुसार ६ वर्षाखालील बालिकांचे प्रमाण २००१ च्या जनगणनेपेक्षा १९ अंकांनी कमी झाल्याची धक्कादायक बाजू पुढे आलेली आहे- महाराष्ट्रातील ६ वर्षाखालील बालिकांचे दर हजार बालकांशी प्रमाण २००१ मधील ९१३ पासून २०११ मध्ये ८९४ पर्यंत म्हणजे १९ अंकांनी कमी झाले आहे- ही अतिशय गंभीर व चिंताजनक बाब आहे- लिंगगुणोत्तर प्रमाण कमी होण्याचे मुख्य कारणे कुटूंबांमध्ये मुलास प्राधान्य देणे, मुलीच्या लग्नासाठी हुंडा, स्त्रियांचा दुय्यम दर्जा ही आहेत-

जिल्हानिहाय आकडेवारी पाहता २००१ जनगणनेशी तुलना करता बीड जिल्हयामध्ये हे प्रमाण सर्वांत जास्त, म्हणजेच ८७ अंकांनी घसरले असून गोंदिया जिल्हयामध्ये सर्वात कमी, म्हणजेच २ अंकांनी घसरले आहे-  राज्यातील फक्त ४ जिल्हयांमध्ये हे प्रमाण काही अंकांनी वाढले आहे-  ते जिल्हे सातारा (१७ अंक), कोल्हापुर (२४ अंक), सांगली (१६ अंक) व चंद्रपुर (१४ अंक) असे आहेत-० ते ६ वर्षे वयोगटातील लिंग गुणोत्तर प्रमाण ५० पेक्षा जास्त अंकांनी कमी झालेले एकुण ३ जिल्हे असून ते बुलढाणा (५३ अंक) वाशिम (५५ अंक) आणि बीड (८७ अंक) असे आहेत- महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हयांमधील लिंग गुणोत्तराचा आढावा घेतला असता त्यामध्येसुध्दा विविधता दिसून येते- राज्यातील ७ जिल्हयांमध्ये लिंगगुणोत्तर प्रमाण ३० ते ५० अंकांनी कमी झालेले आहे- सर्वसाधारणपणे लिंग गुणोत्तर ९५२ असावे- हा दर गृहित धरला तर २०११ च्या जनगणनेनुसार ० ते ६ वर्षे वयोगटात असलेल्या ८९४ या लिंग गुणोत्तरानुसार गेल्या दहा वर्षात राज्यात अंदाजे ४०६५६६ इतक्या स्त्री-भु्णहत्या झालेल्या आहेत असे म्हणता येईल-

प्रसुतिपूर्व लिंग निदानासाठी होणाऱ्या दुरुपयोगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रसुतिपूर्व निदानतंत्रे (विनिमय व दुरुपयोग प्रतिबंध) कायदा १९९४ लागू करण्यात आला- प्रसुतिपूर्व निदान चाचण्या ज्यामध्ये अल्ट्रा सोनोग्राफी किंवा अशी चाचणी ज्यात गरोदर स्त्रीच्या गर्भजल, कोरीऑनीकव्हिलाय, रक्त किंवा पेशी द्रव किंवा गर्भाचा भाग याचा नमुना घेऊन जनुकीय किंवा मेटॅबॉलीक विकृती किंवा गुणसूत्र विकृती किंवा जन्मतः व्यंग, हिमोग्लोबीनपॅथी, लिंग संबंधित विकार यांचे निदान करण्यासाठी केला जातो, अशा चाचण्या किंवा तपासण्या यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व यांचा त्यामुळे वरील उपरोक्त उपकरणाचा व तंत्राचा वापर करुन प्रसुतीपूर्व लिंग निदान करुन स्त्री-भु्रण हत्या करणे हे स्त्रीयांची अस्मिता व त्यांचा समाजातील दर्जा यास हानिकारक आहे- त्यासाठी असे गैरप्रकार करणाऱ्यांना कडक शिक्षा देण्यासाठी हा कायदा लागू केला आहे-

 

सदर कायद्यात  सुधारणा करुन फेब्रुवारी २००३ पासून गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) सुधारित कायदा २००३ असा संबोधण्यात येत आहे-

• उद्देश व उदिष्टे:- लिंग निवड थांबविणे व गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्राचा गैरवापर टाळणे
• अंमलबजावणी पध्दती:-

I-समूचित प्राधिकारी नियुक्त करणे

१. खालीलप्रमाणे समुचित प्राधिकारी घोषित करण्यात आले आहेत-

 

अ-क्र-	समुचित प्राधिकारी पदनाम	अधिसुचनेचा दिनांक	समुचित प्राधिकारी यांची संख्या	कार्यक्षेत्र
1	जिल्हा शल्य चिकित्सक	१६/०३/२०१६	34	जिल्हा
2	वैद्यकीय  अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय / उपजिल्हा रुग्णालय /सामान्य रुग्णालय/ कुटीर रुग्णालय	१६/०३/२०१६	450	तालुका
3	वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका	१६/०३/२०१६	27	महानगरपालिका
4	वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, प्रभाग सर्व, बृहन्मुंबई महानगरपालिका	१६/०३/२०१६	24	बृहन्मुंबई महानगरपालिकचे संबंधित  प्रभाग
5	जिल्हाधिकारी	१६/०३/२०१६	34	जिल्हा
6	कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, सह कार्यकार आरोग्य अधिकारी, उप कार्यकारी आरोग्य अधिकारी,	१६/०३/२०१६	3	बृहन्मुंबई महानगरपालिका
7	उपसंचालक, आरोग्य सेवा	महानगरपालिका	8	संबंधित आरोग्य परिमंडळ
8	आयुक्त, महानगरपालिका	महानगरपालिका	27	महानगरपालिका
9	वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी,	१६/१०/२०२३	1	पिंपरी चिचंवड महानगरपालिका
10	पिंपरी चिचंवड महानगरपालिका	१६/०३/२०१६	1	नाशिक महानगरपालिका
11	वैद्यकीय अधीक्षक, नाशिक महानगरपालिका	०६/१०/२०२३	1	पुणे महानगरपालिका
	एकुण		610

 

२. दिनांक ०१/०४/२०१९ च्या शासन अधिसुचनेनुसार अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, (अध्यक्ष), डॉ उषा दवे, उपसचिव न्याय व विधी विभाग मंत्रालय मुंबई (सदस्य), यांना राज्य समुचित प्राधिकारी म्हणून नव्याने घोषित  करण्यात आले- नजीकच्या काळात राज्य समुचित प्रधिकारी यांच्या दिनांक १०/१०/२०१९, १९/११/२०१९, २३/१२/२०२०,०२/०६/२०२१,२४/०८/२०२१, ०६/०४/२०२३ आणि ०६/०४/२०२३ रोजी सभा घेण्यात आलेल्या आहेत-

II-राज्य अपिलेट प्राधिकारी नियुक्तीः–

दिनांक ०१-०४-२०१९ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार मा- आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र राज्य यांची राज्य अपिलेट प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे-

III-राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळाची स्थापनाः–

कायद्याच्या कलम १६ अ मधील तरतुदीनुसार मा- आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळाची पूर्नस्थापना शासन अधिसुचना दिनांक २२.०१.२०२१ – २५.३.२०२१  नुसार करण्यात आली आहे- अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण पुणे हे सदर मंडळाचे सदस्य सचिव आहेत- सदर मंडळाच्या सभा दिनांक ११/०३/२०११, दि- ५/५/२०११, दि- २४/५/२०११ , दि- ७/६/२०११, दि-२४-६-२०११, दि-८-९-२०११, दि-१२-३-२०१२, दि-५-७-२०१२, दि-१०-१२-२०१२, दि-०३-०५-२०१३, दि-०३-१०-२०१३ दि- १३-०२-२०१४, दि-३०-०६-२०१४, दि- ३१/०३/२०१५, दि-१७/०६/२०१५ ,दि-०१/०३/२०१६, दि- २७/०९/२०१६, दि- २१/०३/२०१७, दि- २२/०८/२०१७ , ३१/०३/२०१८, २५/०५/२०२१ व ०१/०२/२०२२, रोजी घेण्यात आल्या आहेत-

IV-राज्‍य सल्लागार समित्यांची स्थापनाः–

   शासन अधिसूचना दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२१  नुसार राज्य समुचित प्राधिकरणास त्यांचे कार्य पार पाडण्यासाठी, मदत व सल्ला देण्यासाठी राज्य सल्लागार समिती पुर्नगठीत करण्यात आली होती व सदर समितीच्या दिनांक १६/०३/२०१६, ०९/०६/२०१६, ३०/११/२०१६ ११/०६/२०१७, ३१/१०/२०१७, २५/०६/२०१८ ,१७/०९/२०१८, ०२/०१/२०१९,२१/०५/२०१९, १८/०३/२०२१, १८/०६/२०२१, २४/०८/२०२१,  १३/०१/२०२२, २३/०२/२०२३, २५/०५/२०२३, ३०/११/२०२३  रोजी समितीच्या सभा घेण्यात आलेल्या आहेत-

   याचप्रमाणे जिल्हास्तरावर शासन अधिसूचना दिनांक ०६/०३/२००४ नुसार जिल्हा सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत-

   तसेच महानगरपालिका क्षेत्रासाठी दिनांक २९/०९/२००१ च्या शासन अधिसूचनेनुसार सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत-

   तसेच तालुका सल्लागार समिती गठीत करण्याबाबतचा प्रस्तावही शासनास सादर करण्यात आलेला आहे-

V- राज्य तपासणी व संनियत्रण समितीची स्थापनाः–

गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध कायदा) १९९४ सुधारीत २००३ च्या राज्यातील अंमलबजावणी संदर्भात आढावा घेण्यासाठी अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती शासननिर्णय दि-२७-२-२००९ अन्वये राज्य तपासणी व संनियत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली होती- सदर समितीची दिनांक ३ जुलै २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पुर्नस्थापना करण्यात आली आहे- सदर समितीची दिनांक २८/०८/२०१८ रोजी सभा घेण्यात आलेली आहे-

VI- जिल्हा कार्यबल गटाची स्थापनाः–

पीसीपीएनडीटी कायद्यांची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कार्यबल गटाची स्थापना स्थापना शासन निर्णय क्र- प्रचिनी २०११/प्र-क्र-२५६/कु-क-२,मंत्रालय मुंबई दि- १३ ऑक्टोबर २०११ अन्वये करण्यात आली आहे- जिल्हा कार्यबल गटाच्या जिल्हास्तरावर वेळोवेळी वैठका घेतल्या जातात-

VII-राज्य समुचित प्राधिकारी यांच्याकडे सुनावणीः-

पीसीपीएनडीटी कायद्यातील कलम १९ (२) तरतुदीनुसार जर एखाद् या व्यक्तीस जिल्हा समुचित प्राधिकारी यांनी दिलेला निर्णय असमाधानकारक वाटल्यास राज्य समुचित प्राधिकारी यांच्याकडे अपिल करता येते-  आतापर्यंत १४६ अपिल दाखल झाले असुन १४६ अपिलावर सुनावणी होऊन निर्णय झालेला आहे-

 

VIII-राज्यातील सर्व दवाखाने/नर्सींग होम (All Clinical Establishments) यांची धडक तपासणी मोहिमः–

दिनांक १५/३/२०१७ ते ३१/०५/२०१७ या कालावधीमध्ये राज्यामध्ये सर्व दवाखाने/ रुग्णालये (All Clinical Establishments) तपासणीचा धडक कार्यक्रम आयोजित करणेत आला होता- सदर मोहिमेमध्ये पोलिस, आरोग्य विभाग, महसुल तसेच अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अधिका-यांच्या टीम मार्फत तपासणी करण्यात आली आहे-

दि-३१-५-२०१७ अखेर राज्यामध्ये ३७०६८ केंद्र  (All Clinical Establishments) तपासणी करणेत आली असून ६७४२ केंद्रांमध्ये बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अॅक्ट, महाराष्ट्र नियंत्रण कायदा, अग्निशमन नियमन कायदा, वैदयकिय गर्भपात कायदा, पीसीपीएनडीटी कायदयानुसार उणिवा आढळून आल्या आहेत- त्यानुसार जिल्हास्तरावरुन कारवाई करण्यात येत आहे- आढळलेल्या त्रुटीवर कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे-

दिनांक ०१/०५/२०१८ ते ३०/०६/२०१८ या कालावधीमध्ये ६७४२ त्रूटी आढळेल्या केंद्रांना पुर्नभेटीची मोहिम हाती घेण्यात आली होती- सदर मोहिमेदरम्यान ६७४२ केंद्रांना पुर्नभेटी देण्यात आलेल्या आहेत-

IX-सोनोग्राफी केंद्र व गर्भपात केंद्र यांची धडक तपासणी मोहिम

दिनांक २० जानेवारी २०२२ ते ०५ मार्च २०२२ कालावधीत जिल्हयातील सोनोग्राफी केंद्र व गर्भपात केंद्र यांच्या तपासणीचा धडक कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे- यामध्ये सर्व जिल्हयातील जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय समूचित प्राधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व सोनोग्राफी केंद्र व गर्भपात केंद्र यांची उपरोक्त कालावधीमध्ये तपासणी करणेबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत- तसेच कायद्याच्या तरतूदीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास तात्काळ सोनोग्राफी मशिन सील करुन न्यायालयात खटला दाखल करण्याची कार्यवाही करणे व गर्भपात केंद्रांच्या बाबतीतही कायद्याच्या तरतूदीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची मान्यता तात्पुरती रदद करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत-

०५ मार्च २०२२ पर्यंत सदर मोहिमेदरम्यान १०३७२ सोनोग्राफी व ५९२७ एमटीपी केंद्राची तपासणी करण्यात आली आहे-

• दिनांक ५ जून २०२४ ते २५ जून २०२४ कालावधीत जिल्हयातील सोनोग्राफी केंद्र व गर्भपात केंद्र यांच्या तपासणीचा विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला होता सदर मोहिमेदरम्यान ११५८६ सोनोग्राफी व ६०५६ एमटीपी केंद्राची तपासणी करण्यात आली आहे
• कार्यक्षेत्र निश्चितीः–

जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय हे ग्रामीण व नगरपालिका क्षेत्रासाठी आणि वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका हे महानगरपालिका क्षेत्रासाठी समुचित प्राधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहेत-•मनुष्यबळः–

• राज्यस्तरीय पीसीपीएनडीटी कक्ष– राज्य स्तरावर पीसीपीएनडीटी कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून त्यामध्ये राज्य कार्यक्रम अधिकारी तथा सहाय्यक संचालक, विधी सल्लागार, पीसीपीएनडी सल्लागार, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहाय्यक अधिक्षक, सांख्यिकी सहाय्यक, सांख्यिकी अन्वेषक, कनिष्ट लिपीक, डाटा एंट्री ऑपरेटर यांचा समावेश आहे-
• जिल्हास्तरीय पीसीपीएनडीटी कक्ष– जिल्हा स्तरावर पीसीपीएनडीटी कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून त्यामध्ये विधी सल्लागार यांचा समावेश आहे-
• राज्य स्तरावर मदत कक्षाची (Helpline) स्थापना- राज्य स्तरावर मदत कक्षाची (Helpline) स्थापना करण्यात आली असून त्यामध्ये कार्यक्रम व्यवस्थापक यांचा समावेश आहे-

 

• विविध योजना व उपक्रम :-

आरसीएच पीआयपी अंतर्गत पुरक योजनाः–

आरसीएच पीआयपी २०२४-२५ मध्ये पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीकरीता योजना राबविण्यात येत आहेत- त्यासाठी रु- १३५.४० लक्ष मंजुर करण्यात आलेली आहे- सदर पुरक योजना पुढीलप्रमाणे आहेत-

• स्टिंग ऑपरेशन (बनावट केस) करणेसाठी सहाय्य-
• पी-सी-पी-एन-डी-टी कायद्यांतर्गत कोर्ट केसेसमध्ये साक्षीसाठी जाणाऱ्या साक्षीदारांना सहाय्य-
• विभागीयस्तरावर जिल्हयातील समुचित प्राधिकाऱ्यांसाठी कार्यशाळेचे आयोजन
• पी-सी-पी-एन-डी-टी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्राची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीस बक्षीस योजना
• गतिशिलता सहाय्य
• प्रसिध्दी व जनजागृती :-

जनमानसामध्ये पी-सी-पी-एन-डी-टी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत व लिंग निवडीस प्रतिबंध करण्याबाबत विस्तृत प्रमाणात विविध माध्यमांचा वापर करुन सर्वसमावेशक प्रसिध्दी व जनजागृती करण्यात येत आहेत- यामध्ये विविध स्तरावर मेळावे, सभा, पथनाटय, फॉग्सी, निमा, आएमए- सदस्याची कार्यशाळा, रॅली यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हयाच्या तालुकानिहाय लिंग गुणोत्तराची माहिती देण्याच्या दृष्टीने छकुल्या मुकलेल्या पुस्तकाचे सर्व जिल्हयांना वाटप केले आहे-

• महिलांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि स्त्री जन्माचे स्वागत करण्यासाठी शासनाच्या इतर योजनाः-
• राष्ट्रीय बालकोश योजना (National Fund for Children)
• शालेय मुलींना सायकल पुरवठा करणे-
• शालेय विद्यार्थिनींना गणवेष पुरविणे-
• आर्थिकदृष्टया मागास विद्यार्थिनींना मोफत तंत्र शिक्षण
• मुलींसाठी मोफत वसतिगृह
• मुलीसाठी ग्रंथालय
• मुलींसाठी शिष्यवृत्ती योजना
• मुलींसाठी लष्करी शाळा
• बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण
• बेटी बचाओ बेटी पढाव
• सद्यस्थिती –

सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी : राज्यात माहे  डिसेंबर २०२४ अखेर ११८३७ सोनोग्राफी केंद्र अस्तित्वात आहेत- या सोनोग्राफी केंद्रांची दर तिमाहीमध्ये जिल्हयातील समुचित प्राधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली जाते-

वर्ष २०१९-२०
राज्य	एप्रिल १९ ते जुन १९		जुलै ९८ ते सप्टेबर १९		ऑक्टो १९ ते डिसेंबर १९		जाने २० ते मार्च २०
	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या
महाराष्ट्र	8981	8436(94%)	9072	7967(88%)	9508	8697 (91%)	9573	6727(70%)
वर्ष २०20-२1
राज्य	एप्रिल 20 ते जुन 20		जुलै 20 ते सप्टेबर 20		ऑक्टो 20 ते डिसेंबर 20		जाने २1 ते मार्च २1
	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या
महाराष्ट्र	9601	1673(17%)	9771	4457(46%)	9941	8083(81%)	10026	8063 (80%)

 

वर्ष २०21-२2
राज्य	एप्रिल 21 ते जुन 21		जुलै 21 ते सप्टेबर 21		ऑक्टो21ते डिसेंबर 21		जाने २2 ते मार्च २2
	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या
महाराष्ट्र	10093	7536(74.66%)	10156	8636 (85%)	10346	9354 (90.41%)	10372	10372 (100%)
वर्ष २०22-२3
राज्य	एप्रिल 22 ते जुन 22		जुलै 22 ते सप्टेबर 22		ऑक्टो 22 ते डिसेंबर 22		जाने २3 ते मार्च २3
	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या
महाराष्ट्र	10693	9378 (87.88%)	10698	9946 (92.93%)	10819	10511 (97.15%)	11018	10776 (97.80%)
वर्ष २०23-२4
राज्य	एप्रिल 23 ते जुन 23		जुलै 23  ते सप्टेबर 23		ऑक्टो 23 ते डिसेंबर 23		जाने २4 ते मार्च २4
	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या
महाराष्ट्र	11353	10895 (95.96%)	11443	11174 (97.64%)	11466	11319   (98.72%)	11457	11265 (98.32%)

 

वर्ष २०2४-२५
राज्य	एप्रिल 2४ ते जुन 2४		जुलै 2४  ते सप्टेबर 2४		ऑक्टो 2४ ते डिसेंबर 2४		जाने २५ ते मार्च २५
	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या	तपासणी करावयाच्या अपेक्षित केंद्रांची संख्या	तपासणी करण्यात आलेल्या केंद्रांची संख्या
महाराष्ट्र	11६४९	1१६३७ (9९.८९%)	11७५६	11६३४ (९८.९६%)	11८३७	11७८६ (9९.५७%)	–	–

 

बनावट (Decoy) केसेस

राज्यात एकुण 82 बनावट केसेस केलेल्या आहेत

Decoy Cases April 2024 to Feb. 2025
Sr. No.	District	Total No. of Decoy cases & Sting Operations	Successful	Unsuccessful
1	Gadchiroli	6	0	6
2	Cha. Sambhajinagar Municipal Corporation	2	2	0
3	Bhandara	2	0	2
4	Akola CS	3	0	3
5	Akola MC	1	0	1
6	Kolhapur	3	3	0
7	Washim	7	2	5
8	Buldhana	3	1	2
9	Satara	5	0	5
10	Yeotmal	1	0	1
11	Dhule CS	1	0	1
12	Dhule Municipal Corporation	1	0	1
13	Wardha	2	0	2
14	Sangli	2	0	2
15	Sangli  Municipal Corporation	2	0	2
16	Hingoli	7	0	7
17	Jalna	2	2	0
18	Parbhani	4	0	4
19	Malegaon Municipal Corporation	3	0	3
20	Ratnagiri	1	1	0
21	Chandrpur MC	1	0	1
22	Nandurbar	1	0	1
23	Sindhudurg	2	0	2
24	Nagpur cs	4	0	4
25	Nagpur MC	4	0	4
26	Jalgaon	1	0	1
27	Amravati	1	0	1
28	Nanded Corporation	4	0	4
29	Nanded	1	0	1
30	Dharashiv	5	0	5
	Total	82	11	71

 

• केलेल्या कायदेशीर कारवाईबाबतः–

राज्यातील समुचित प्राधिकाऱ्यांकडून पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या तरतुदींचा भंग करणाऱ्यांविरुध्द एकुण ६२5 कोर्ट केसेस दाखल करण्यात आलेल्या आहेत- त्यांची विगतवारी पुढीलप्रमाणे आहे-

तरतुदीचा प्रकार	एकुण कोर्ट केसेस	एकुण शिक्षा झालेली प्रकरणे	निर्दोष एकुण निर्दोष	तरतुदीचा प्रकार	एकुण कोर्ट केसेस
जाहिरात करणे	36	2	13	21	0
बनावट (Decoy) केस	46	12	26	8	0
नोंदणी झालेली नसणे	5७	20	17	२०	0
अभिलेख अपूर्ण असणे	451	86	262	100	3
इतर	3५	7	14	1४	0
एकूण	625	127	332	163	3

अंतिम केलेल्या ४६२ प्रकरणांमध्ये १२7 जणांना शिक्षा झालेली आहे ३३2 केसेस निर्दोष सुटलेले आहेत व ३ माघार घेतलेले प्रकरण आहे-

 

• उल्लेखनीय कामगीरीः–
• राज्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी तसेच शंकेचे निरसन करणेसाठी १८००२३३४४७५ /104 हा सेवा टोल फ्री दुरध्वनी चालु करण्यात आली आहे- फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत ११२४ तक्रारी नोंदविण्यात आल्या असून १102 तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे- तसेच पी-सी-पी-एन-डी-टी व एम-टी-पी- बाबत ३०२०२ शंकेचे निरसन दुरध्वनीव्दारे करण्यात आले आहे-
• amuchimulgimaha.in वेबसाइट १५ मार्च २०२४ रोजी तक्रार नोंदणीशी संबंधित अवैध एम-टी-पी- आणि गर्भलिग निदानसाठी सुरु करण्यात आली आहे. फेब्रुवारी २०२५ अखेर १०३ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत आणि ८२ तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे.
• दिनांक ७ फेब्रूवारी २०१७ रोजी महाराष्ट्र शेजारील राज्याची आंतर-राज्यीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती
• दिनांक १८ मे २०१८ रोजी महाराष्ट्र शेजारील राज्याची आंतर-राज्यीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती

 

• ऑनलाईन एफ फॉर्मः–
• ऑनलाईन ऐ आणि एफ फॉर्मसाठी pcpndt.mahaonline.gov.in हे वेबसाईट सुरु करण्यात आलेली आहे-
• सर्व सोनोग्राफी केंद्रामध्ये ऑनलाईन एफ फॉर्मची भरणे सक्त्ीचे केले आहे-
• राज्य वैद्यकिय परिषदेनी केलेली कार्यवाहीः–
• जून २०१२ पासुन राज्य समुचित प्रधिकारी यांचेकडुन ३ मेडीकल कॉन्सील २१९ डॉक्टरांची नावे कळविण्यात आले- मेडीकल कॉन्सीलकडुन खालीलप्रमाणे कार्यवाही केलेली आहे-
• ६२ डॉक्टरांची नोंदणी रद्द महाराष्ट्र मेडीकल कॉन्सिल यांचेकडून रद्द करण्यात आलेली आहे-
• १० डॉक्टरांची नोंदणी रद्द होमीआपॅथी मेडीकल कॉन्सिल यांचेकडून रद्द करण्यात आलेली आहे-
• ०४ डॉक्टरांची नोंदणी रद्द इंडियन मेडीकल कॉन्सिल यांचेकडून रद्द करण्यात आलेली आहे-

 

• अवैध गर्भलिंगनिदान करणा-या सोनोग्राफी केंद्रांची माहिती देणा-यास बक्षीस :-
• योजनेचा हेतूः- पीसीपीएनडीटी कायदे उल्लघंन करण-यांचा शोध घेऊन त्यां शिक्षा करणे
• योजनेचे स्वरुपः- माहिती देणा-यास ऐकूण १००००० /- रुपये रक्कम देण्याची सुविधा-
• माहिती मिळाल्यानंतर जिल्हा/ महानगरपालिका समुचित प्राधिका-यांकडून त्या केंद्रांची भेट व तपासणी-
• जर अनुचित काही घडल्याचे दिसून आले तर मशिन सिल करुन कोर्टात केस दाखल केली जाते व माहिती देणा-याला बक्षीस दिले जाते-
• माहिती पुरविण्याच्या मर्जीनुसार त्याचे नाव गुप्त ठेवले जाते-
• योजनेचे फायदे- सन २०२२-२३ च्या अंतर्गत जे सोनोग्राफी केंद्रे गर्भलिंग निदान करतात अशी माहिती देणा-या ३ खब-यांना बक्षीस दिले गेले आहे-

 

• नविन निर्णयः–
• सोनोग्राफी आणि इमेजिंग मशिन निर्मिती, वितरक यांना राज्य सामुचित प्राधिकाऱ्यांकडे नांदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले असून माहे फेब्रुवारी २०२५ अखेर ४९२ निर्मिती, वितरकांची नांदणी झाली आहे-
• सोनोग्राफी आणि इमेजिंग मशिन निर्मिती, वितरक यांनी जुने मशिन खरेदी करुन नविन विक्री करतांना राज्य सामुचित प्राधिकारी यांना कळविणे आवश्यक राहील-
• राज्य सामुचित प्राधिकारकाकडे नोंदणीकृत व्यवसायीकांकडून सोनोग्राफी मशिन खरेदी करणे बंधनकारक राहील-
• पीसीपीएनडीटीसाठी जिल्हयातील सरकारी अभियोक्त्यांमधून प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या स्तरावर दोन व सत्र न्यायालय यांच्या स्तरावर दोन अभियोक्तांची नेमणूक करणे-
• सिल केलेल्या सोनोग्राफी केंद्राच्या दर्शनी भागावर तशा आशयाचा फलक प्रदर्शित करणे-

 

No. of Apropriate Authority Under PCPNDT Act
Sr. No.	District	Rural Area (AA)					Urban (AA)		Total
		Collector	Civil Surgeon	Medical Superidentant			Commissioner	MOH
				RH	SDH	GH
1	Thane	1	1	5	2	2			11
2	Palghar	1	1	10	3	0			15
3	Raigad	1	1	8	5	0			15
4	BMC						1	1	2
5	Thane MC						1	1	2
6	Bhiwandi MC						1	1	2
7	Kalyan MC						1	1	2
8	MBMC						1	1	2
9	Navi Mumbai MC						1	1	2
10	Vasai Virar MC						1	1	2
11	Ulhasnagar MC						1	1	2
12	Panvel MC						1	1	2
	Thane Circle	3	3	23	10	2	9	9	59
12	Nashik	1	1	23	4	1			30
13	Dhule	1	1	6	2	0			10
14	Nandurbar	1	1	12	2	0			16
15	Jalgaon	1	1	18	3	0			23
16	Ahmednagar	1	1	23	2	0			27
17	Nashik MC						1	1	2
18	Malegaon						1	1	2
19	Jalgaon MC.						1	1	2
20	Dhule MC.						1	1	2
21	Ahmednagar MC.						1	1	2
	Nashik Circle	5	5	82	13	1	5	5	116
22	Pune	1	1	20	4	0			26
23	Solapur	1	1	13	3	0			18
24	Satara	1	1	15	2	0			19
25	Pune MC.						1	1	2
26	PCMC MC.						1	1	2
27	Solapur MC.						1	1	2
	Pune Circle	3	3	48	9	0	3	3	69
28	Kolhapur	1	1	16	4	0			22
29	Sangli	1	1	13	2	0			17
30	Sindhudurg	1	1	7	3	0			12
31	Ratnagiri	1	1	8	3	0			13
32	Kolhapur  MC.						1	1	2
33	Sangali MC.						1	1	2
	Kolhapur Circle	4	4	44	12	0	2	2	68
34	Aurangabad	1	1	10	3	0			15
35	Jalna	1	1	8	1	0			11
36	Parbhani	1	1	6	2	0			10
37	Hingoli	1	1	3	1	0			6
38	Parbhani MC						1	1	2
39	Aurangabad MC						1	1	2
	Aurangabad Cirlce	4	4	27	7	0	2	2	46
40	Latur	1	1	10	2	0			14
41	Osmanabad	1	1	6	3	0			11
42	Beed	1	1	10	3	0			15
43	Nanded	1	1	12	4	0			18
44	AKola   MC						1	1	2
45	Amarawati  MC						1	1	2
	LaturCirlce	4	4	38	12	0	2	2	62
46	Akola	1	1	5	1	0			8
47	Washim	1	1	7	0	0			9
48	Amarawati	1	1	9	4	0			15
49	Yavatmal	1	1	14	3	0			19
50	Buldana	1	1	12	2	1			17
51	AKola   MC						1	1	2
52	Amarawati  MC						1	1	2
	Akola Cirlce	5	5	47	10	1	2	2	72
53	Nagpur	1	1	9	2	0			13
54	Wardha	1	1	6	2	0			10
55	Bhandara	1	1	7	2	0			11
56	Gondia	1	1	10	1	0			13
57	Chandrapur	1	1	10	3	0			15
58	Gadchiroli	1	1	9	3	0			14
59	Chandrapur MC						1	1	2
60	Nagpur MC						1	1	2
	Nagpur Circle	6	6	51	13	0	2	2	80
Maharashtra State		34	34	360	86	4	27	27	572

 

Other Apropriate Authorities
Deputy Director Health Services, Health Circle	8
Executive Officers in Mumbai MC	3
Medical Officers of  Health all wards in Mumbai MC	24
Medical Director in PCMC MC	1
Assistant Medical officer of Health in Pune MCs	1
Medical Superidentant in NashikMCoration	1
Total	38

 

Appeal to Appropriate Authority:

Total 148 appeals were registered under Rule 19(2) to State Appropriate authorities.

Unherad appael-01

Hearings related to 147 matters are completed.

Orders were passed – 147

Dismissal –     101

Disposed off-  3

Allowed –        14

Partly   allowed – 8

Appeal return -10

Withdraw by Appellant – 10

Interim  Application rejected – 1

 

लाभार्थी:

महिला

फायदे:

लिंग निवड थांबविणे व गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्राचा गैरवापर टाळणे